आरईसीपीडीसीएल ने तमिलनाडु में 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

आरईसीपीडीसीएल ने तमिलनाडु में 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
तारीख 15-07-2026

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2026: आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने तमिलनाडु के डिंडीगुल में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (जीआरआई) के परिसर में 1 MW का ग्राउंड-माउंटेड, ग्रिड-कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आरईसीपीडीसीएल के महाप्रबंधक श्री जसपाल सिंह कुशवाहा और जीआरआई के कुलसचिव डॉ. एम. सुंदरमारी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर समारोह जीआरआई के कुलपति प्रो. डॉ. एन. पंचनाथम और आरईसी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई की विभागाध्यक्ष एवं सीपीएम सुश्री थारा रमेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

प्रस्तावित 1 MW का सोलर पावर प्लांट गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान की बिजली की पूरी ज़रूरत को पूरा करेगा, जिससे यह संस्थान 100% हरित ऊर्जा के इस्तेमाल की ओर बढ़ सकेगा। साफ़ और टिकाऊ बिजली देने के अलावा, यह प्रोजेक्ट अलग-अलग सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी को दिखाने वाली एक डेमो सुविधा के तौर पर भी काम करेगा, जिससे छात्रों, स्कॉलर्स और फैकल्टी सदस्यों के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग, रिसर्च और इनोवेशन के बेहतरीन मौके बनेंगे।

यह पहल रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और भारत के टिकाऊ और कम-कार्बन वाले भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करने के लिए आरईसीपीडीसीएल की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाती है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों के अनुरूप भी है और देश भर में क्लीन एनर्जी समाधानों को अपनाने की गति बढ़ाने के आरईसीपीडीसीएल के प्रयासों को और मज़बूत करता है।

आरईसीपीडीसीएल के बारे में: आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, कई राज्य बिजली वितरण कंपनियों/राज्यों के बिजली विभागों को ज्ञान-आधारित परामर्श और विशेषज्ञ परियोजना कार्यान्वयन सेवाएँ प्रदान कर रही है। आरईसीपीडीसीएल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रांसमिशन परियोजनाओं को भी लागू कर रही है।

आरईसीपीडीसीएल अंतर-राज्यीय और साथ ही अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं और टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से कार्यान्वित आरई-बंडलिंग परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) के रूप में भी काम कर रही है। इस प्रकार आरईसीपीडीसीएल अपने विशेषज्ञ परामर्श, परियोजना कार्यान्वयन और लेनदेन सलाहकार सेवाओं के साथ देश के बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।