सरकार ने भारत की एआई शासन संरचना को विशेषज्ञ सलाहकार सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति (टीपीईसी) का गठन किया है

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह एक स्थायी विशेषज्ञ सलाहकार निकाय है। इसे हाल ही में गठित एआई गवर्नेंस और आर्थिक समूह के कामकाज में सहयोग देने के लिए विशेष तकनीकी, नीतिगत और रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

एआईजीईजी के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में यह समूह को नीति निर्माण, नियामक उपायों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एआई शासन में भारत की भागीदारी पर सुविचारित निर्णय लेने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ इनपुट प्रदान करेगा।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित टीपीईसी में अकादमिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी उद्योग और डिजिटल नीति से जुड़े विशेषज्ञों का एक सावधानीपूर्वक चयनित समूह शामिल है। एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश समिति को यह सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपते हैं कि एआईजीईजी की गवर्नेंस संबंधी चर्चाएं तकनीकी विकास, नीतिगत दृष्टिकोण, नियामक संरचना और वैश्विक प्रथाओं की समकालीन और सूक्ष्म समझ पर आधारित हों। साथ ही देश के अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक संदर्भ के प्रति भी संवेदनशील रहें।

भारत की नवनिर्मित एआई शासन संरचना के भीतर, एआईजीईजी रणनीतिक दिशा निर्धारित करेगा और सरकार में नीति का समन्वय करेगा, जबकि टीपीईसी तकनीकी और नीतिगत मुद्दों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में अनुवादित करके विषयगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

इस संस्थागत ढांचे को एआई शासन के लिए एक गतिशील, अनुकूलनीय और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण को सक्षम बनाने और शासन संबंधी निर्णयों में रणनीतिक, तकनीकी और नीतिगत सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

टीपीईसी की संरचना और संदर्भ शर्तों के विवरण के लिए इस लिंक को देखें: https://d12aarmt01l54a.cloudfront.net/cms/files/constitution-of-tpec/1776447206.pdf

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