राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की मुख्य जिम्मेदारी है कि वे अपने विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन का कार्य करें। केंद्र सरकार सलाह जारी करके और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके इन प्रयासों का समर्थन करती है।

साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित तंत्र को मजबूत करने हेतु केंद्र सरकार ने जन जागरूकता बढ़ाने, चेतावनी और सलाह जारी करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण देने तथा साइबर फोरेंसिक सुविधाओं को उन्नत करने जैसे उपाय लागू किए हैं। इस संबंध में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक मजबूत ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की गई है।

आई4सी का एक प्रमुख घटक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीसीआरपी) है, जो https://cybercrime.gov.in पर उपलब्ध है। यह पोर्टल आम जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) और बलात्कार/सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) से संबंधित सामग्री की रिपोर्टिंग के लिए समर्पित सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें गुमनाम रिपोर्टिंग और ट्रैक करने योग्य शिकायत तंत्र शामिल हैं। रिपोर्ट की गई घटनाओं पर संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जाती है , जो एफआईआर दर्ज करने, आरोप पत्र दाखिल करने, गिरफ्तारी और कानूनी प्रावधानों के अनुसार समाधान का कार्य संभालती हैं।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी) योजना के तहत, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्षमता निर्माण के लिए 132.93 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की है। इसमें साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, कनिष्ठ साइबर सलाहकारों की नियुक्ति और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कर्मियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। परिणामस्वरूप, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी 33 प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं और 24,600 से अधिक एलईए कर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध जागरूकता, जांच और फोरेंसिक में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है।

26 अप्रैल 2019 को भारत के राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) और अमेरिका के राष्ट्रीय लापता एवं शोषित बाल केंद्र (एनसीएमईसी) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ऑनलाइन बाल अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित टिपलाइन रिपोर्टों को साझा करना सुगम बनाना है। इसके अतिरिक्त, एनसीआरबी को भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में नामित किया गया है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(ख) के तहत बाल अश्लील सामग्री (सीपी) और बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार (आरजीआर) सामग्री को हटाने के लिए मध्यस्थों को नोटिस जारी करने का अधिकार है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन विकसित किए हैं। 2017 में इसने "ऑनलाइन सुरक्षित रहना" नामक एक दिशानिर्देश और मानक सामग्री जारी की, जो बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए है और https://ncpcr.gov.in/uploads/16613370496305fdd946c31_being-safe-online.pdf पर उपलब्ध है ।

एनसीपीसीआर ने 2017-18 में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एक नियमावली भी जारी की थी, जिसे 2020-21 में साइबर बुलिंग को रोकने के लिए दिशानिर्देशों को शामिल करने हेतु अद्यतन किया गया। इस नियमावली में साइबर सुरक्षा उपायों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें छात्रों के लिए क्या करें और क्या न करें, साथ ही रोकथाम और प्रतिकार के उपाय भी शामिल हैं। यह नियमावली

https://ncpcr.gov.in/uploads/165650391762bc3e6d27f93_manual-on-safety-and-security-of-children-inschools-sep-2021.pdf पर उपलब्ध है ।

2024 में एनसीपीसीआर ने स्कूली बच्चों के लिए साइबर बुलिंग की रोकथाम पर दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें साइबर बुलिंग, रिपोर्टिंग तंत्र, स्कूलों, घरों और साइबरस्पेस में रोकथाम की रणनीतियों, शिक्षकों और प्रबंधन के लिए क्या करें और क्या न करें, और शिक्षाविदों और देखभाल करने वालों के लिए सिफारिशें शामिल हैं। ये दिशानिर्देश

https://ncpcr.gov.in/uploads/1714382687662f675fe278a_preventing-bullying-and-cyberbullyingguidelines-for-schools-2024.pdf पर उपलब्ध हैं। 2025-26 के दौरान, एनसीपीसीआर ने भारत भर में राज्य और जिला स्तर पर बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर 38 सम्मेलन आयोजित किए, जिनमें विद्यालय सुरक्षा (साइबर सुरक्षा सहित) और पीओसीएसओ अधिनियम शामिल थे। इन सम्मेलनों में विद्यालय के हितधारकों को शामिल किया गया। इसके अलावा, एनसीपीसीआर ने परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (एईईएस) के सहयोग से विद्यालय प्रशासकों और शिक्षकों के लिए बाल संरक्षण कानूनों और सुरक्षा प्रथाओं पर चार दिवसीय आभासी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। साथ ही, एनसीपीसीआर मार्च और अप्रैल 2026 में विद्यालय सुरक्षा और बाल सुरक्षा पर आभासी जिला कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम) सामूहिक रूप से डिजिटल क्षेत्र में गैरकानूनी सामग्री से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों का प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67ए और 67बी) और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण (धारा 67) दंडनीय है, जिसके लिए क्रमशः पांच और तीन वर्ष तक की कारावास की सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस 2023) के प्रासंगिक प्रावधान भी लागू होते हैं।

• धारा 294 अश्लील सामग्री की बिक्री से संबंधित अपराधों को संबोधित करती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में इसका प्रदर्शन भी शामिल है।
• धारा 296 अश्लील कृत्यों और गीतों के लिए दंड का प्रावधान करती है।
• धारा 353 गलत या भ्रामक बयानों, अफवाहों या भ्रामक रिपोर्ट फैलाने वालों को दंडित करके भ्रामक सूचना और दुष्प्रचार पर अंकुश लगाती है, जो सार्वजनिक उपद्रव या भय का कारण बन सकती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व लागू होते हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपयोगकर्ता अश्लील, पोर्नोग्राफिक, बाल यौन शोषण से संबंधित, बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली, निजता का उल्लंघन करने वाली, लिंगभेद करने वाली या उत्पीड़न करने वाली सामग्री, या किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली सामग्री को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहीत, अपडेट या साझा न करें। मध्यस्थों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसी गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाना होगा।

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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