भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में वैश्विक नेताओं ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एआई के बढ़ते उपयोग के साथ मानव-केंद्रित शासन पर जोर दिया

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के तीसरे दिन "डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) में सुरक्षित और जिम्मेदार एआई का संचालन" विषय पर आयोजित सत्र में वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ताकि यह जांच की जा सके कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सार्वजनिक प्रणालियों में सुरक्षित, जवाबदेह और समावेशी तरीकों से कैसे एकीकृत किया जा सकता है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सार्वजनिक प्रशासन में सेवा वितरण को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का मजबूत आधार मिल रहा है इसलिए सत्र में इस बात पर जोर दिया गया कि इन ढाँचों में एकीकृत एआई प्रणालियाँ बड़े पैमाने पर निर्णय लेने, संसाधनों के आवंटन और अधिकारों के प्रयोग को प्रभावित करती हैं। ऐसे संदर्भों में, विश्वास, वैधता और जवाबदेही को तकनीकी सुविधाओं के रूप में नहीं, बल्कि शासन के मूलभूत सिद्धांतों के रूप में देखा गया।

एस्टोनिया गणराज्य के राष्ट्रपति अलार कारिस ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रौद्योगिकी, शासन और समावेशन पर वैश्विक चर्चा को आकार दे रहा है। आधुनिक राज्य क्षमता में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की संरचनात्मक भूमिका पर जोर देते हुए एस्टोनिया के राष्ट्रपति महामहिम अलार कारिस ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अब केवल सेवा वितरण के लिए एक तकनीकी आधार नहीं है और यह इस बात की नींव है कि आधुनिक राज्य कैसे कार्य करते हैं। जब इन प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया जाता है, तो एल्गोरिथम पारदर्शिता और मानवीय निगरानी वैकल्पिक तत्व नहीं रह जाते ब्लॉक वे सार्वजनिक विश्वास और वैधता के लिए आवश्यक शर्तें हैं।

एआई-सक्षम शासन में सार्वजनिक संस्थानों की ज़िम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए स्विट्जरलैंड के राज्य सचिव और संघीय संचार कार्यालय के प्रमुख, महामहिम बर्नार्ड मैसन ने कहाकि विश्व भर में सुशासन के लिए एआई का लाभ उठाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण आवश्यक भूमिका निभाते हैं। देशों के बीच अच्छी प्रथाओं को साझा करने से एक-दूसरे को सीखने और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। भारत एआई शिखर सम्मेलन एआई शासन पर केंद्रित समावेशी वैश्विक दक्षिण के सम्मेलन के महत्व को दर्शाता है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मानवाधिकार, जवाबदेही, समावेशिता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सार्वजनिक प्राधिकरण एआई द्वारा लिए गए या समर्थित निर्णयों के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं, भले ही सिस्टम निजी संस्थाओं द्वारा विकसित या संचालित किए गए हों। जवाबदेही के बिना, विश्वास कायम नहीं रह सकता।

इसके अलावा, लिथुआनिया के उप मंत्री, महामहिम तौरिमास वेलिस ने डिज़ाइन में सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि जिम्मेदार एआई की शुरुआत मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की नींव से होती है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एआई कभी भी निगरानी या भेदभाव का उपकरण नहीं बनना चाहिए; प्रौद्योगिकी को लोगों की सेवा करनी चाहिए, न कि इसके विपरीत, और समावेश को सिस्टम के डिज़ाइन में अंतर्निहित होना चाहिए।

डीपीआई में शासन को लोकतांत्रिक वैधता के केंद्र में रखते हुए नीदरलैंड के विदेश मंत्रालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राजदूत-एट-लार्ज, महामहिम हैरी वेरवेइज ने कहा, "डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में एआई शासन सार्वजनिक विश्वास और लोकतांत्रिक वैधता से जुड़ा है। मानवाधिकार, पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेश वैकल्पिक तत्व नहीं हैं बल्कि ये मूलभूत डिजाइन सिद्धांत हैं और दक्षता कभी भी गरिमा और निष्पक्षता की कीमत पर नहीं आ सकती।

प्रतिनिधिमंडल प्रमुखों के संबोधन के बाद एक पैनल चर्चा ने व्यावहारिक शासन तंत्र, जीवनचक्र जवाबदेही और वैश्विक दक्षिण में किए गए कार्यान्वयन से प्राप्त सीखों की पड़ताल करके बातचीत को और गहरा किया। चर्चा में अधिकारों का सम्मान करने वाले और मानव-केंद्रित शासन ढाँचों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें एल्गोरिथम पारदर्शिता, प्रभाव आकलन, शिकायत निवारण तंत्र और सहभागी डिज़ाइन प्रक्रियाएँ शामिल थीं। वक्ताओं ने कहा कि शासन संबंधी विफलताएँ अक्सर कार्यान्वयन से बहुत पहले, संस्थागत डिज़ाइन और राजनीतिक निर्णय लेने के स्तर पर ही उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए प्रारंभिक चरण में जवाबदेही अनिवार्य है।

इस पैनल में टेक ग्लोबल इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम और पार्टनरशिप के प्रमुख प्रतीक वाघरे; डेरेचोस डिजिटल्स के कार्यकारी निदेशक जुआन कार्लोस लारा; गूगल में मानवाधिकार की वैश्विक प्रमुख एलेक्जेंड्रिया वाल्डेन; और जर्मनी के संघीय विदेश कार्यालय में विदेश नीति में एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के लिए समन्वय स्टाफ की इकाई के उप प्रमुख नॉर्मन शुल्ज़ शामिल थे।

यूरोप और वैश्विक दक्षिण के अनुभवों के आधार पर, सत्र ने निष्कर्ष निकाला कि समावेशी वैश्विक मंच और साझा मानक यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अंतर्निहित एआई लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करे, मानवाधिकारों की रक्षा करे और बड़े पैमाने पर ठोस सार्वजनिक मूल्य प्रदान करे। जैसे-जैसे देश सार्वजनिक प्रणालियों में एआई एकीकरण का विस्तार कर रहे हैं, चर्चा ने इस बात पर बल दिया कि जिम्मेदार शासन को तकनीकी क्षमता के साथ-साथ विकसित होना चाहिए, जिसमें लोगों, अधिकारों और विश्वास को डिजिटल परिवर्तन के केंद्र में रखा जाए।

*****

पीके/केसी/एनकेएस/ डीके