Amar Ujala Ltd

09/17/2026 | Press release | Distributed by Public on 09/17/2026 08:03

MDR का कांग्रेस सांसदों ने किया था समर्थन?: गौरव गोगोई बोले- वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने चर्चा नहीं की

{"_id":"6aabeb9b77b3ab78c00b6bba","slug":"congress-mps-say-parliament-standing-committee-didn-t-discuss-mdr-charges-on-upi-transactions-2026-09-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"MDR का कांग्रेस सांसदों ने किया था समर्थन?: गौरव गोगोई बोले- वित्त मामलों की स्थायी समिति ने चर्चा नहीं की","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

MDR का कांग्रेस सांसदों ने किया था समर्थन?: गौरव गोगोई बोले- वित्त मामलों की स्थायी समिति ने चर्चा नहीं की

Thu, 17 Sep 2026 07:07 PM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Thu, 17 Sep 2026 07:07 PM IST
सार

यूपीआई भुगतान पर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच वार-पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इस प्रस्ताव पर वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने चर्चा नहीं की थी।

विज्ञापन
यूपीआई शुल्क पर क्या बोले कांग्रेस सांसद? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
  • Link Copied

विस्तार

कांग्रेस सांसदों ने गुरुवार को 2,000 रुपए से ज्यादा के कुछ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ट्रांजेक्शन पर हाल ही में घोषित 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) पर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि इस प्रस्ताव पर वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने चर्चा नहीं की थी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 0.4 प्रतिशत चार्ज की घोषणा की है। कांग्रेस के अनुसार, ज्यादातर व्यापारियों को प्रति ट्रांजेक्शन 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर बैंकों और पेमेंट प्रोसेसर को यह चार्ज देना होगा।

विज्ञापन


कांग्रेस ने क्या कहा?
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रस्तावित यूपीआई चार्ज पर वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने चर्चा नहीं की थी। उन्होंने दावा किया कि जब वित्त विभाग के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों से मिले थे, तो उन्होंने यूपीआई टैक्स से जुड़ा कोई खास प्रस्ताव समिति के सामने नहीं रखा था।
विज्ञापन


गोगोई ने कहा, "वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने उस यूपीआई टैक्स प्रस्ताव पर चर्चा नहीं की है जिसकी घोषणा मोदी सरकार ने हाल ही में की है। जब वित्त विभाग के अधिकारी वित्त समिति के सदस्यों से मिले, तो उनके पास यूपीआई टैक्स पर कोई खास प्रस्ताव नहीं था।"
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने दावा किया कि समिति के सदस्यों ने एमडीआर की जरूरत पर सवाल उठाए थे, लेकिन चर्चा के दौरान सरकारी प्रतिनिधियों ने कोई खास या "संतोषजनक जवाब" नहीं दिया। मैं फिर से कहता हूं कि हालिया यूपीआई टैक्स नीतियां छोटे भारतीय व्यापारियों, वेंडर्स और उद्यमियों को नुकसान पहुंचाएंगी और बड़ी अमेरिकी कंपनियों को फायदा पहुंचाएंगी।

गोगोई को मिला मनीष तिवारी का साथ
वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति में पांच कांग्रेस सांसदों में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, किशोरी लाल और के. गोपीनाथ शामिल थे।कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गोगोई की बात का समर्थन करते हुए कहा कि संसदीय स्थायी समितियों की कार्यवाही गोपनीय होती है और उनके अनुसार, इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तिवारी ने गोगोई के इस दावे का भी समर्थन किया कि समिति के सामने यूपीआई ट्रांजेक्शन पर हालिया एमडीआर से जुड़ा कोई खास प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था, जिसमें प्रस्तावित दर और छूट का विवरण शामिल हो। कमेटी के सदस्यों ने एमडीआर को लाने के पीछे के बड़े सिद्धांत और तर्क को लेकर भी चिंताएं जताई थी।

तिवारी ने इस दावे पर भी आपत्ति जताई कि प्रस्तावित उपाय को कमेटी के कुछ सदस्यों का समर्थन मिला था। उन्होंने कहा, "यह दावा करना कि किसी खास उपाय को कमेटी के 'कुछ सदस्यों' का समर्थन मिला था, संसदीय कमेटी की गोपनीय कार्यवाही का गलत और भ्रामक वर्णन है।"
Amar Ujala Ltd published this content on September 17, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on September 17, 2026 at 14:03 UTC. If you believe the information included in the content is inaccurate or outdated and requires editing or removal, please contact us at [email protected]