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Ministry of Heavy Industries of the Republic of India

03/20/2026 | Press release | Distributed by Public on 03/20/2026 09:34

एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स रक्षा क्षमताओं को मजबूत करके एवं आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं, : रक्षा राज्यमंत्री ने नेशनल डिफेंस[...]

रक्षा मंत्रालय

एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स रक्षा क्षमताओं को मजबूत करके एवं आत्मनिर्भरता दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहे हैं, : रक्षा राज्यमंत्री ने नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉनक्लेव 2026 में कहा

प्रविष्टि तिथि: 20 MAR 2026 6:35PM by PIB Delhi

रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) द्वारा उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी थीम पर मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉनक्लेव (एनडीआईसी) 2026, दो दिनों की विस्तृत चर्चाओं के बाद 20 मार्च 2026 को सम्पन्न हो गया। इस कॉनक्लेव में एमएसएमई, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू), निजी रक्षा कंपनियां, नवप्रवर्तक, नीति निर्माता और अकादमिक जगत एकत्र हुए, ताकि भारत की रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और उभरती प्रौद्योगिकियों के अपनाने को त्वरित करने पर विचार-विमर्श किया जा सके।

समापन सत्र में रक्षा राज्यमंत्री श्री संजय सेठ ने शिरकत की। अपने संबोधन में, रक्षा राज्यमंत्री ने एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स और नवप्रवर्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जो भारत के औद्योगिक आधार को मजबूत करने और रक्षा में आत्मनिर्भरता की दृष्टि में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने रक्षा बलों की क्षमताओं को मजबूत करने और विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उनकी सराहना की।

श्री संजय सेठ ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को नवाचार का ब्रांड राजदूत बताया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत दृष्टिकोण के अनुरूप भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रयास में सरकार का पूर्ण समर्थन देते हुए, उन्होंने 2030 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात और 3 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आश्वस्ति व्यक्त की।

रक्षा राज्यमंत्री ने निजी क्षेत्र, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची दी। उन्होंने कहा कि संघ बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को आवंटित अभूतपूर्व 7.85 लाख करोड़ रुपये एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान करता है।इस अवसर पर रक्षा उत्पादन सचिव श्री संजीव कुमार ने दो दिवसीय कॉनक्लेव के चर्चाओं और सत्रों का व्यापक अवलोकन दिया। उन्होंने कहा कि ये सत्र एमएसएमई को डीपीएसयू, उद्योग नेताओं और नीति निर्माताओं के साथ सीधे संवाद करने का मंच प्रदान करते हैं, जिससे आपसी सहयोग, प्रौद्योगिकी विकास और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के अवसरों की पहचान होती है।

रक्षा उत्पादन सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि कॉनक्लेव ने सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत के बीच विस्तृत संवाद को सुगम बनाया, जिससे रक्षा विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में प्रौद्योगिकी अंतराल, क्षमता आवश्यकताओं और सहयोग के अवसरों की पहचान हुई। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं ने नवाचार, उन्नत विनिर्माण और एमएसएमई भागीदारी की महत्ता को मजबूत किया, जो भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायक है।

तकनीकी चर्चा

इन दो दिनों में, कॉनक्लेव ने रक्षा विनिर्माण के प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाले कई वैचारिक और क्षेत्रीय सत्रों की मेजबानी की। इनमें शामिल हैं:

  • तोपखाने की बंदूकें, छोटे हथियार और पैदल सेना के हथियार
  • रक्षा धातुकर्म, विशेष मिश्र धातु और परिशुद्धि विनिर्माण,
  • उन्नत सामग्रियां और रक्षा उपकरण
  • नौसेना मंच और जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी,
  • कवच वाहन और लॉजिस्टिक्स मंच,
  • बारूद, विस्फोटक और प्रणोदक
  • मिसाइल प्रणालियां और वायु रक्षा प्रौद्योगिकियां
  • रक्षा रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) तथा जीवनचक्र समर्थन।

कई iDEX और DRDO नेतृत्व वाले सत्र उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित थे, जैसे:

  • स्मार्ट विनिर्माण और उद्योग 4.0
  • निर्देशन, नियंत्रण और नेविगेशन प्रणालियां
  • प्रणोदन और गतिशीलता प्रौद्योगिकियां
  • उन्नत सामग्रियां और संयोजन
  • रक्षा प्रणालियों के लिए सेमीकंडक्टर विनिर्माण उद्योग प्रदर्शनी

कॉनक्लेव के साथ आयोजित प्रदर्शनी

भारत के रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमताओं को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच रही। इसमें 20 बड़ी रक्षा कंपनियों के स्टॉल थे, साथ ही 24 भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी, जो स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऐडिटिव विनिर्माण और स्मार्ट सामग्रियों जैसे क्षेत्रों में उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रही थीं। प्रदर्शनी में रक्षा उत्पादन विभाग और उसके संबद्ध संगठनों की पहलों को भी प्रदर्शित किया गया, जो नीति सुधारों और नवाचार मंचों पर जोर देती हैं ताकि भारत के स्वदेशी रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत किया जा सके।

एनडीआईसी 2026 रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की सरकार की दृष्टि को आगे बढ़ाने और मजबूत, वैश्विक प्रतिस्पर्धी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

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पीके/ केसी/एमएम / डीए


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